मोठी स्वप्ने बघूच नका...

"मोठी स्वप्ने बघूच नका..."

             काळाचा तडाखा कोणाला सुटला आहे?वर्ष 2020...कोरोना महामारीचे सावट.... लॉक डाउन...स्थलांतर...वर्क फ्रॉम होम...कंपन्या बंद...असा हा फटका संपूर्ण मनुष्यजातीला!वाचकांना स्वतः या परिस्थितीमधील भीषण परिणामांना सामोरे जावे लागले आहे,त्यामुळेच प्रस्तुत लेखात महामारीचे वर्णन करून मी वाचकांचा वेळ घेऊ इच्छित नाही.एकही क्षेत्र या तडाख्यातून सुटले नाही तर शिक्षण क्षेत्र तरी कसं काय अपवाद ठरेल?

              महामारीमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण घेण्याच्या प्रक्रियेत खंड पडू नये,त्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शासन व विविध शिक्षण संस्था संयुक्तिक रित्या काही उपक्रम राबवत आहेत,ऑनलाइन शिक्षण पद्धती नामक एका नवीन योजनेचा अवलंब आता केजी पासून ते पदवी अन पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी  केला जात आहे.अशा  पद्धतीच्या शिक्षणामध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थी एकमेकांसमोर फक्त स्क्रीन च्या माध्यमातून ऑडिओ visual पद्धतीने संवाद साधू शकतात.एकंदरीतच काय तर शिक्षण घेण्याच्या प्रक्रियेत कुठेही खंड पडत नाहीये ही सुखावह बाब आहे.नेटवर्क प्रॉब्लेम्स, कनेक्टिव्हिटी अन आवश्यक साधन सामग्री चा अभाव या गोष्टी लक्षात घेऊन एक वर्ग 'ऑनलाइन शिक्षण पद्धती'ला विरोध करतोय तर दुसरीकडे,शिक्षण प्रक्रिया अविरत यथासांग पार पडतेय म्हणून एक वर्ग त्याच समर्थन करत आहे.ऑनलाइन शिक्षण पद्धतीचे समर्थन करणारा ही हा तोच वर्ग आहे ज्यांच्याकडे ऑनलाइन शिक्षण अनुरूप सामग्री म्हणजेच मोबाईल किंवा कॉम्प्युटर्स ,इंटरनेट उपलब्ध आहे आणि मुबलक प्रमाणात डाटा उपलब्ध आहे,ज्यांच्या महिन्याच्या बजेट मध्ये आपल्या पाल्यांसाठी इंटरनेट पॅकस सुद्धा अत्यावश्यक गरजेमध्ये गणला जातो.इथे डाटा पॅकस ची जरी मी अतिशयोक्ती केली असेल तरी ही वस्तूस्थिती नाकारता येणार नाही.

                वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा मूळ मुद्दा असा की,शासनाने ऑनलाइन शिक्षनाचा निर्णय घेताना त्यासाठी आवश्यक सामग्री(उपरोक्त)त्याचा अभाव अथवा पुरवठा अशा कोणत्याही गोष्टी लक्षात घेतल्या  नाहीत.सर्वच विद्यार्थ्यांकडे या सामग्री उपलब्ध आहेतच असे गृहीत धरून हा निर्णय घेतला गेला अन आज या निर्णयामुळे सामग्रीचा अभाव असणारे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत.सर्वांसाठी 'समान न्याय'या अनुसार त्यांच्यावर अन्याय च होत आहे.

               'सर्वसमावेशक शिक्षण'हा विचार केला तर जे विद्यार्थी मुळातच खूप प्रयत्नांती शाळांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी जातात,खडतर आर्थिक परिस्थिती शिक्षणाआड येऊ नये म्हणून 'कमवा अन शिका'योजनेचा लाभ घेतात,शिक्षणातील खर्चामुळे पोटा पाण्याची गैरसोय होऊ नये म्हणून कॉलेज नंतर पार्ट टाईम काम करतात त्या सर्वांकडेच उपरोक्त सामग्री अन डाटा पॅकस साठीचे पैसे आहेतच असे गृहीत धरणेच मुळात चुकीचे आहे.(गुगल मीट साठी तासाला 1gb असे प्रमाण असल्याने ते त्यांना परवडणारे नाही).डोंगराळ प्रदेशात राहणाऱ्या व तेथील शाळेत शिकत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे सुलभ इंटरनेट सेवा चालू आहे हे अपेक्षित ही नाही.इतरत्र कॉलेज मध्ये आपण प्रत्येकी विद्यार्थ्यांच्या हातात मोबाईल अन इंटरनेट बघत असलो तरी लॉक डाउन मुळे बजेट ची विल्हेवाट लागलेल्या सर्वसामान्य कुटुंबातील पालकांना ही इतक्या किमतीचे डाटा पॅकस परवडणारे नाहीत.हलाखीच्या परिस्थिती मध्ये जगत असणारे पालक देखील पूर्ण दिवस रोजगारावर जाऊन केवळ दोन वेळचे पोटभर जेवण आपल्या पाल्याना देऊ शकतात ,मग अशा कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन शिक्षण विषयक उपरोक्त गरजांकडे लक्ष देणे शासनाचे कर्तव्य नाही काय?

                              कोणताही निर्णय घेताना त्यावर विषय समित्या नेमल्या जातात अन सर्वसमावेशक निर्णय अगदी 'सर्वांना समान न्याय'या तत्वावरच ,या समित्यांच्या मागण्या ठरतात,अमीर उमराव ते तळागाळातील लोकांनाही अनुरूप असे निर्णय घेणे हेच सुराज्याचे व स्वराज्याचे प्रतीक आहे.या उक्तीप्रमाणे मग सामग्रीचा अभाव असणाऱ्या या वर्गावर ठरवून अन्याय केल्यासारखे आहे.

                   "ऑनलाइन शिक्षण पूर्णपणे चुकीचेच आहे"या मताची मी अजिबात नाही.परंतु, हलाखीच्या परिस्थितीत जगणाऱ्या ,सामग्रीचा अभाव असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा शिक्षण मिळायला हवे हे पटवून देणे इतकाच हेतू!ज्याठिकाणी पालकांनी मुलाला अधिकारी होण्याचे स्वप्न दाखवायचे,शिकून मोठा होण्यासाठी शिक्षण घेण्यास शाळेत पाठवायचे,स्वतःच्या पोटाला चिमटा काढून शिक्षणाचा खर्च करायचा त्या सर्व पालकांना 'आता मोठी स्वप्ने बघूच नका' असाच एकंदरीत इशारा देण्यात आलेला आहे.'सर्वसमावेशक ऑनलाइन शिक्षण'असा निर्णय न घेतल्यामुळे उपरोक्त वर्गाला  शिक्षण प्रवाहातून बाजूला ढकलण्याची प्रक्रिया चालू झाली आहे.

                     शासनाने सर्व बाजुंनी विचार करून या प्रकियेबद्दलचा विचार करायला हवा होता.परंतु आता ही वेळ गेलेली नाही,ही  बाब लक्षात घेऊन आवश्यक ती सामग्री सर्वव्यापी करून ,त्या अनुषंगाने पुरवठा करून जर हा निर्णय घेतला गेला ,तर एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही!

                               -भक्ती चंद्रकांत पानसरे